दिल्ली । जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने कहा कि डीडीए की ओर से किए गए घोर उल्लंघनों की जानकारी होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? पीठ ने कहा, दिल्ली सरकार को यह जवाब देना होगा कि सरकार पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए वृक्ष अधिकारी की शक्ति का कैसे दुरुपयोग कर सकती है।