नई दिल्ली। केजरीवाल की जेल में वकीलों से हफ्ते में पांच बार मुलाकात करने देने की मांग का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, उन्हें खास विशेषाधिकार नहीं दिए जा सकते। ईडी की दलील सुनने के बाद अदालत ने केजरीवाल की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया।


