नई दिल्ली । दिल्ली में आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण से हुई। इस दौरान बीच में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा भी किया। उपराज्यपाल ने अपने भाषण में बताया कि दिल्ली सरकार किन प्रमुख चीजों पर काम करेगी।

इसमें यमुना की सफाई प्राथमिक है। वहीं दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितकरण और प्रदूषण मुफ्त आदि शामिल है।

'मेरी सरकार इन 10 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी'
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान' मेरी सरकार की दिशा तय करेगा। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। मेरी सरकार इन 10 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सशक्तिकरण, गरीबों का कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, अच्छा शिक्षा मॉडल, विश्व स्तरीय सड़कें, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त दिल्ली, स्वच्छ यमुना, स्वच्छ जल और अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण।
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दिल्ली के उपराज्यपाल के अभिभाषण से जुड़ी बातें...
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने विधानसभा में कहा कि  मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आठवीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आपका स्वागत करता हूं। आठवीं विधानसभा के इस उद्घाटन सत्र में, चुनावों के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन के लिए, मेरी सरकार सम्मानित मतदाताओं और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ-साथ, प्रशासनिक मशीनरी के प्रयासों की भी सराहना करता है।सभी निर्वाचित सदस्यों को मेरी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, विशेष रूप से उन 32 सदस्यों को, जो इस प्रतिष्ठित सदन में पहली बार निर्वाचित हुए है। निर्वाचित पांच महिला सदस्यों का भी विशेष स्वागत है। मुझे विश्वास है कि आपके योगदान का निश्चित रूप से, दिल्ली की महिलाओं के जीवन पर, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 

'मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बधाई'
अभिभाषण के दौरान एलजी ने आगे कहा कि मैं मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को भी नई सरकार के गठन की शुभकामनाएं देता हूं। इस ऐतिहासिक भवन में स्थित इस सदन का हिस्सा होना, अपने आप में ही गर्व का विषय है। यह ऐतिहासिक एवं भव्य इमारत 1912 से 1926 तक यानि कि तत्कालीन भारत की संसद हुआ करती थी। आज जिस आसन पर अध्यक्ष बैठे हैं। उस पर कभी महान स्वतन्त्रता सेनानी और मां भारती के सपूत विठ्ठलभाई पटेल आसीन हुआ करते थे। इसी ऐतिहासिक इमारत में Rowlatt Act पास हुआ और स्वतन्त्रता संग्राम की अनेक गाथाएं लिखी गईं।

उपराज्यपाल ने आगे कहा कि विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार को प्राप्त यह जनादेश, दिल्लीवासियों की आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी, अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। मेरी सरकार, विनम्रतापूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए, अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय और बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के प्रति, प्रतिबद्ध करती है।
विधानसभा में अभिभाषण के दौरान एलजी ने कहा कि मेरी सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है, जिनका वादा हमने जनता से किया था। लोगों ने न केवल व्यक्तिगत, बल्कि समावेशी विकास, नए दृष्टिकोण और न्यायसंगत प्रगति की मेरी सरकार की रूपरेखा में, विश्वास जताते हुए, अपना समर्थन दिया है। प्रदेश की जनता ने 'विकसित दिल्ली' संकल्प पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर, नई सरकार को जनादेश देकर, सेवा का अवसर प्रदान किया है। मेरी सरकार पारदर्शी, और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिये संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मन्त्र, मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर, लोगों की सेवा करने, और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। 

अगले पांच साल दिल्ली में इन मुद्दों पर होगा काम
आगे कहा कि मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी पांच वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से सम्बंधित पांच बुनियादी जरूरतों समेत, निम्न दस प्रमुख क्षेत्रों पर, व्यापक जोर देगी।

1. भष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन 
2. सशक्त नारी 
3. गरीब कल्याण 
4. स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार
5. उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था 
6. विश्वस्तरीय सड़क परिवहन 
7. स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली 
8. यमुना नदी का पुनरुद्धार 
9. स्वच्छ जल 
10. अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास 

आगे कहा कि मेरी सरकार 'विकसित दिल्ली' संकल्प-पत्र को, नीतिगत दस्तावेज के रूप में, अंगीकार करेगी, और आमजन से किये गये वादों को पूरा करने के साथ ही, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह नीतिगत दस्तावेज, वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस सम्बन्ध में, सभी विभागाध्यक्षों को, 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर, विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिये गये हैं। 

दिल्ली वालों को मिलेंगी ये सुविधाएं
विधानसभा में अभिभाषण के दौरान एलजी ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता, सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दुरुस्त करने की होगी। साथ ही मेरी सरकार, अब तक की लचर और भ्रष्ट शासकीय व्यवस्था, जिसको विज्ञापनों के मायाजाल ने छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से, भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनायेगी। प्रधानमंत्री के जहां झुग्गी वहीं मकान, PM-UDAY, आयुष्मान भारत तथा पीएम-सूर्य घर योजना के अलावा, दिल्लीवासियों के कल्याण के लिए, और विकसित दिल्ली तथा देश की राजधानी को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए, मेरी सरकार की प्रतिबद्धता, हमारे आठ संकल्पों में निहित हैं। जिसके बारे में मैं, इस सदन को संक्षेप में सूचित कर रहा हूं। 

विधानसभा से एलजी ने दी दिल्ली वालों को खुशखबरी
एलजी ने आग कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार और पांच लाख तक का अतिरिक्त मुफ्त इलाज, मेरी सरकार द्वारा कराया जायेगा। इस प्रकार, यह सुनिश्चित होगा कि, प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज हो सके। हर गरीब महिला को प्रति माह 2500 रुपये दिए जायेंगे। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये की आर्थिक मदद और छह पोषण किट दिए जायेंगे। हर गरीब परिवार की महिला को मात्र 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जायेगा। वहीं होली और दीपावली के अवसर पर एक एक सिलेंडर मुफ्त दिया जायेगा।

आगे कहा कि नागरिकों को, निःशुल्क ओपीडी और डायग्नोस्टिक सेवाएं, 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जायेगा। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, बेसहारा और परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये की जायेगी। झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित कर मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। मेरी सरकार, जहां एक तरफ मौजूदा कल्याणकारी योजनायें जारी रखेगी। वहीं, इन योजनाओं को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी।